Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana 2024:– दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन का ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिससे प्रदूषण को कम करने के साथ ही यात्रियों को सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस को शुरू किया जा रहा है। जिसके लिए मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2024 को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जाएगा। जिससे दिल्ली में रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होगे और सड़कों पर इलेक्ट्रिक बाइक में बढ़ोतरी होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी के माध्यम से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने में भी सहायता मिलेगी। अगर आप Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana 2024 से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana 2024
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा 10 मई को मोटर वाहन एग्रीगेट योजना 2024 को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना को उपराज्यपाल के लिए सहमति लेने हेतु भेज दिया गया है। जिसके बाद परिवहन विभाग द्वारा इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए दिल्लीवासियों से उनकी राय भी ली जाएगी। Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana के माध्यम से दिल्ली में पहली बार बाइक टैक्सी की सर्विस शुरू की जाएगी। जिसमें टू व्हीलर को टैक्सी के तौर पर किराए पर लिया जा सकेगा। और यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकेंगे। और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर योजना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ई-कॉमर्स एक्टिविटी को कनेक्ट करने के लिए मोटर वाहनों के बेड़े का संचालन ऑनबोर्ड या प्रबंधन का काम करेगी।
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18th Oct Update – मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड स्कीम को दी मंजूरी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 अक्टूबर 2023 को दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड स्कीम 2023 को मंजूरी दे दी है। यह योजना दिल्ली में यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले व्यापक रेगुलेशन और लाइसेंस के लिए एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगी। मंजूरी देने के बाद यह फाइल एलजी ऑफिस को भेज दी गई है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण के खिलाफ यह स्कीम एक बड़े हथियार के तौर पर साबित होगी। स्टेप बाई स्टेप और समय अनुसार एग्रीगेटर डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स संस्थाओं कमर्शियल फिलिप्स को इलैक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि स्वच्छ और सुगम परिवहन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में यह योजना दिल्ली में उल्लेखनीय कदम है। दिल्ली में सभी एग्रीगेटर का पूरा बेड़ा 2030 तक इलेक्ट्रिक हो जाएगा।
दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2024 के बारे में जानकारी
| योजना का नाम | Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana |
| घोषणा की गई | मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा |
| विभाग | परिवहन विभाग दिल्ली सरकार |
| लाभार्थी | दिल्ली के नागरिक |
| उद्देश्य | दिल्ली वासियों को इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस का लाभ प्रदान करना |
| राज्य | दिल्ली |
| साल | 2023 |
बाइक टैक्सी सर्विस को दिल्ली पुलिस से जोड़ा जाएगा
Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana 2024 को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि इस योजना का लक्ष्य यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही कैब एग्रीगेटर की सेवा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करना है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। आपदा की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस के अंतर्गत एग्रीगेटर्स को वाहन में पैनिक बटन लगाना होगा। और उसे 112 दिल्ली पुलिस के नियंत्रण कक्ष के साथ जोड़ना होगा। ताकि आवश्यकता पड़ने पर सहायता मिल सके। दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर योजना में यात्रियों की शिकायत का समय पर निवारण किया जाएगा। साथ ही वाहन की फिटनेस, प्रदूषण नियंत्रण और परमिट की वैधता सुनिश्चित करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया जाएगा। जिन मामलों में चालकों का खराब प्रदर्शन होगा। उन्हें सुधार के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
ऐतिहासिक पहल होगी दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस योजना
दिल्ली सरकार का कहना है कि यह योजना देश में ऐसी ऐतिहासिक पहल होगी। जहां पर राज्य सरकार द्वारा कमर्शियल वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में परिवर्तित करने की शुरुआत करेगी। दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस के माध्यम से पुराने व्हीकल्स को नए इलेक्ट्रिक वाहनों में चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर योजना को लागू करते समय किसी भी आजीविका पर संकट ना आ सके। इसके लिए इस योजना को सरकार द्वारा 4 साल की अवधि में लागू किया जाएगा। जो कि इस योजना में शामिल होने वाले नए वाहनों के प्रतिशत पर लागू होगा।
अप्रैल 2030 तक सभी इलेक्ट्रिक स्लिप में बदलने की व्यवस्था
दिल्ली सरकार द्वारा मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना के तहत टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियों को अपने फ्लीट को इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील करने का लक्ष्य दिया गया है। हर साल कंपनियों को अपने महापंचायत होने वाले वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ानी होगी। जो सिर्फ यात्री वाहनों पर ही नहीं बल्कि व्यावसायिक क्षेत्र में डिलीवरी सेवा प्रदान कर रही कंपनियों पर भी लागू होगी। जिसके लिए सरकार द्वारा कंपनियों को लाइसेंस शुल्क में छूट दिया जाएगा।
Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana 2024 के अनुसार वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक फ्लीट में बदलने की व्यवस्था योजना की अधिसूचना लागू होने के बाद ही शुरू हो जाएगी यानी अधिसूचना के अगले 6 माह में लाइसेंस लेने वाली कंपनियों के अंतर्गत पंजीकृत होने वाले वाहनों में दोपहिया श्रेणी में 10 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन को रखना होगा। तिपहिया श्रेणी में 10 फीसदी और चार पहिया वाहन में 5 फीसदी इलेक्ट्रिक रखना जरूरी होगा। हर साल इसी तरह यह दायरा बढ़ता जाएगा और 5 साल पूरे होने पर सभी नए पंजीकृत होने वाले वाहन 100 फीसदी सिर्फ इलेक्ट्रिक होगे। इस प्रकार 1 अप्रैल 2030 तक सभी इलेक्ट्रिक फ्लीट में तब्दील करना जरूरी होगा।
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Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana के अंतर्गत दिल्ली में रोजगार के मिलेंगे नए मौके
इस योजना के माध्यम से बाइक टैक्सी और किराए की बाइक सर्विस को एक नियम के दायरे में लाने की व्यवस्था रखती है। क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा अभी तक बाइक टैक्सी को चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी लेकिन अब इस योजना के लागू होने से दिल्ली में ऐसी सेवाओं को शुरू किया जा सकेगा। इसके अलावा दिल्ली के नागरिकों को रोजगार के नए मौके मिलेगे। दिल्ली में मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना के अंतर्गत सभी बाइक टैक्सी और टू व्हीलर को किराए पर लेने की सुविधा शुरू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को ही शामिल किया जाएगा। यह प्रावधान दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 के अनुरूप होगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदूषण पैदा करने वाले प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को इस योजना में अपनाया गया है। यानी पारंपरिक वाहनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में अधिक लाइसेंस शुल्क लिया जा सकता है। दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस के मुताबिक पारंपारिक वाहनों का वाहन लाइसेंस शुल्क एक इलेक्ट्रिक वाहन की तुलना में अधिक होगा। इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए लाइसेंस शुल्क शून्य हो सकता है। लेकिन सीएनजी टैक्सी का लाइसेंस शुल्क लगभग 650 रुपए हो सकता है। Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana 2024 के तहत सभी लाइसेंस शुल्क और जुर्माने के अंतर्गत वसूली जाने वाली रकम को राज्य इलेक्ट्रिक वाहन फंड में जमा किया जाएगा। इस फंड के माध्यम से सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में उपयोग किया जाएगा।