Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या ना आए इसके लिए आरंभ की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विभिन्न प्रकार के योजनाओं को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत आरंभ किया है योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1.70 करोड़ की धनराशि आवंटित की है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तथा योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana 2024
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है। जिसके कारण कई राज्यों में लॉकडाउन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। PM Garib Kalyan Yojana के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक जैसे की सड़क पर रहने वाले, कूड़ा उठाने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर आदि को प्राथमिकता प्रदान दी जाएगी। इस बात की जानकारी डीएफपीडी के सचिव सुधांशु पांडे द्वारा प्रदान की गई।
PMGKA योजना के तहत अब 5 साल और फ्री मिलेगा राशन
केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को देश के करीब 80 करोड़ लोगों को सीधे लाभ देने हेतु बड़ा फैसला लिया है। इस योजना का दायरा कई बार बढ़ाया गया है और अब केंद्र सरकार ने इस योजना को अगले 5 साल तक और जारी रखने का निर्णय लिया है। 1 जनवरी 2024 से बढ़ाई गई इस योजना की सीमा का फायदा 2029 तक दिया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगले 5 वर्षों के दौरान पीएमजीकेएवाई पर लगभग 11.8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का फायदा पहले की तरह ही देश के लगभग दो तिहाई लोगों को मिलता रहेगा।जिसके लिए देश भर में 5 लाख राशन की दुकानों को सक्रिय किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल हर महीने फ्री दिया जाता है।
पीएम मोदी ने दिवाली पर दिया तोहफा 5 साल तक मिलेगा फ्री राशन
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के करोड़ों गरीब लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक सभा को संबोधित करते हुए एक बड़ा तोहफा दिया है। फ्री राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने राशन मिल रहा है। इस योजना को पीएम ने अब 5 साल तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार की ओर से करोड़ों गरीब लोगों को राशन मुहैया कराया जाता है। और अब इस योजना का विस्तार करने के लिए दिवाली के अवसर पर घोषणा की गई है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार अब देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को 5 साल के लिए और बढ़ाएगी।
PM Garib Kalyan Yojana Details
| योजना का नाम | Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana |
| इनके द्वारा शुरू की गयी | प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा |
| लाभार्थी | देश 80 करोड़ लाभार्थी |
| उद्देश्य | गरीब लोगो को राशन पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी |
80 करोड़ लाभार्थियों के लिए आवंटित किया गया 759 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मार्च 2020 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई थी। इस पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अतिरिक्त एवं मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया गया था। इस योजना को महामारी के कारण आई आर्थिक बाधाओं का सामना करने के लिए जरूरतमंद नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से अंत्योदय योजनाएवं प्राथमिकता वाले परिवारों को सामान्य रूप से वितरित किए जाने वाले मासिक खाद्य की मात्रा को दोगुना कर दिया गया था।
इस योजना के पहले चरण से लेकर पांचवें चरण तक लगभग 80 करोड एनएफएसए लाभार्थियों को अनाज वितरित करने के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 759 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। यह खाद्यान्न खाद सब्सिडी में लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। अब तक लगभग 580 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न लाभार्थियों को वितरित किया गया है।
Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के पांच चरण
प्रारंभ में इस योजना के संचालन की घोषणा केवल 3 माह के लिए की गई थी जो कि अप्रैल 2020, मई 2020 तथा जून 2020 था। यह योजना का पहला चरण था। इसके पश्चात जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक इस योजना के दूसरे चरण की घोषणा की गई थी। वर्ष 2021-22 में कोविड-19 महामारी के संकट जारी रहने के कारण अप्रैल 2021 में सरकार द्वारा इस योजना को मई 2021 और जून 2021 की अवधि के लिए विस्तार करने का निर्णय लिया था। यह योजना का तीसरा चरण था। इसके पश्चात सरकार द्वारा इस योजना के चौथे चरण को भी संचालित किया गया जो कि जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक था। इसके पश्चात इस योजना का पांचवा चरण दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक जारी रखने का निर्णय गया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
खाद्यान्न का चरणबद्ध आवंटन तथा वितरण
वर्ष 2020-21 के दौरान – वर्ष 2020-21 में इस योजना का पहला एवं दूसरा चरण संचालित किया गया था। 8 माह की वितरण अवधि के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 321 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था। जिसमें से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने देश भर में प्रतिमाह औसतन लगभग 94% एनएफएसए आबादी जोकि 75 करोड़ लाभार्थी है को 298.8 एलएमटी खाद्यान्न के कुल वितरण की जानकारी दी है।
वर्ष 2021 22 के दौरान- वर्ष 2021 22 में चरण 3, चरण 4 एवं चरण 5 संचालित किए गए हैं जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है: –
- 3 चरण- चरण 3 को मई 2021 से जून 2021 तक संचालित किया गया है। तीसरे चरण के दौरान 2 माह की वितरण अवधि के लिए सरकार द्वारा 79.46 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। जिसमें से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रतिमाह औसतन 95% एनएफएसए आबादी को 75.2 एमएलटी खाद्यान्न के वितरण की रिपोर्ट प्रदान की है। जिसका तात्पर्य यह है कि लगभग 75.18 करोड़ लाभार्थियों को 94.5% खाद्यान्न आवंटित किया गया है।
- 4 चरण- चरण 4 को जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक संचालित किया गया है। इस चरण में 5 महीने की वितरण अवधि के लिए सरकार द्वारा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 198.78 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। जिसमें से केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों द्वारा 186.1 एलएमटी खाद्यान्न के वितरण की सूचना प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत 93% लाभार्थियों को कवर किया गया है। जिसका तात्पर्य यह है कि लगभग 74.4 करोड़ लाभार्थियों को 93.6% खाद्यान्न आवंटित किया गया है।
- 5 चरण- चरण 5 को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक संचालित किया जाएगा। सरकार द्वारा 4 माह की वितरण अवधि के लिए सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 163 एलएमटी खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। जिसमें से लाभार्थियों को अब तक 19.76 एलएमटी खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है।
एक देश एक राशन कार्ड के माध्यम से किया गया राशन का वितरण
सरकार द्वारा एक देश एक राशन कार्ड योजना का भी शुभारंभ किया गया था। जिसके माध्यम से संपूर्ण देश में एक राशन कार्ड के माध्यम से राशन की प्राप्ति की जा सकती है। बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्य पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के वितरण के लिए अंतर् राज्य पोटेबिलिटी लेनदेन की अधिकतम सीमा दर्ज की गई है। इसी तरह दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली तथा दमन एंड दिउ, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड द्वारा पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक इस योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय पोटेबिलिटी लेनदेन की अधिकतम संख्या दर्ज की गई है।
उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा राशन वितरण का महा अभियान
12 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राशन वितरण के लिए महा अभियान आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई की यह अभियान देश का अब तक का सबसे बड़ा राशन वितरण अभियान है। अंत्योदय एवं डोमेस्टिक राशन कार्ड धारकों को सीधे इस अभियान का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को एवं पात्र परिवारों को दोगुना राशन वितरित किया जाएगा। 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को यह राशन वितरण किया जाएगा। सभी सांसदों एवं विधायकों को इस अभियान की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस अभियान के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक, श्रमिक एवं किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा यूपी सरकार भी राशन कार्ड धारकों को महीने में दो बार मुक्त गेहूं और चावल प्रदान करेगी। राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्य, तेल और नमक भी मुफ्त मुहैया करवाया जाएगा।
दिल्ली सरकार द्वारा किया गया योजना का विस्तार
अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चार चरण कार्यान्वित किए जा चुके है। चौथे चरण के अंतर्गत सरकार द्वारा नवंबर 2021 तक अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किया गया है। इस योजना के माध्यम से 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त राशन प्रदान किया जाता है। इस योजना को कोरोनावायरस महामारी के कारण सन 2020 में आरंभ किया गया था। दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार मई 2022 तक करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र से दिल्ली सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिए इस योजना के विस्तार करने का आग्रह किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कोविड-19 के कारण बेरोजगार हुए लोगों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार करने का आग्रह किया गया है।
खाद एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे जी के द्वारा 7 नवंबर 2021 को यह जानकारी प्रदान की गई है कि इस योजना को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बात का निर्णय OMSS पॉलिसी के तहत अर्थव्यवस्था में सुधार और खुले बाजार में खाद धन के अच्छे निपटान को देखते हुए लिया गया है।
प्रधानमंत्री द्वारा योजना के लाभार्थियों से की जाएगी बातचीत
5 अगस्त 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बातचीत की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 5 अगस्त 2021 से राशन वितरण प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है एवं वन महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, शाहजहांपुर, कौशांबी, आगरा और बहराइच के चुनिंदा उचित मूल्य दुकानों के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की जाएगी। वन महोत्सव पर प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर लगभग 100 लाभार्थियों उपस्थित होंगे एवं उचित मूल्य की दुकानों पर टेलीविजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। जिससे कि वहां मौजूद लाभार्थी बातचीत देख सकें। प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दायित्व जिला आपूर्ति एवं विपरण अधिकारी को सौंपा गया है।
Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana का विस्तार
एल सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चौथा चरण आरंभ किया गया है। जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को 30 नवंबर 2021 तक अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन किए जाने की घोषणा की गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामलों मंत्रालय द्वारा दी गई है। यह फैसला 23 जून 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। 7 जून 2021 को देश को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी कि इस योजना का दिवाली तक विस्तार किया जाएगा। पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कोरोनावायरस संक्रमण के कारण 2 महीने के लिए आरंभ किया गया था। जिसके लिए 26,602 करोड़ रुपए के खर्च का आकलन लगाया गया था।
204 मेट्रिक टन खाद का किया जाएगा कुल आवंटन
अब लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को अतिरिक्त 204 लाख मैट्रिक टन खाद धन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इस योजना पर होने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जिस पर ₹67,266 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसके अलावा गेहूं चावल का आवंटन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया जाएगा। विभाग द्वारा प्रतिकूल स्थितियों को देखते हुए इस योजना का विस्तार भी किया जा सकता है। इस योजना के विस्तार करने की सराहना विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा भी की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन प्राप्त होगा। पिछले वर्ष भी इस योजना के माध्यम से 80 करोड़ लाभार्थियों को 8 महीने तक 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया गया था।
Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana प्रतिमाह आवंटन (in MT)
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | गेहूं | चावल | कुल |
| आंध्र प्रदेश | 0 | 134112 | 134112 |
| अंडमान निकोबार | 41 | 263 | 304 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0 | 4202 | 4202 |
| आसाम | 0 | 125164 | 124154 |
| बिहार | 174233 | 261349 | 435582 |
| चंडीगढ़ | 1397 | 0 | 1397 |
| छत्तीसगढ़ | 0 | 100385 | 100385 |
| दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दिउ | 300 | 1049 | 1349 |
| दिल्ली | 29112 | 7278 | 36390 |
| गोवा | 0 | 2661 | 2661 |
| गुजरात | 119600 | 51257 | 170857 |
| हरियाणा | 63245 | 0 | 63245 |
| हिमाचल प्रदेश | 8411 | 5911 | 14322 |
| जम्मू एंड कश्मीर | 10490 | 25715 | 36205 |
| झारखंड | 52740 | 79110 | 131850 |
| कर्नाटका | 0 | 200965 | 200965 |
| केरला | 14156 | 63244 | 77400 |
| लद्दाख | 213 | 507 | 719 |
| लक्षदीप | 0 | 110 | 110 |
| मध्य प्रदेश | 241310 | 0 | 241310 |
| महाराष्ट्र | 196433 | 153652 | 350085 |
| मणिपुर | 0 | 9301 | 9301 |
| मेघालय | 0 | 10728 | 10728 |
| मिजोरम | 0 | 3341 | 3341 |
| नागालैंड | 0 | 7023 | 7023 |
| उड़ीसा | 21519 | 140646 | 162165 |
| पुडुचेरी | 0 | 3152 | 3152 |
| पंजाब | 70757 | 0 | 70757 |
| राजस्थान | 220006 | 0 | 220006 |
| सिक्किम | 0 | 1894 | 1894 |
| तमिल नाडु | 18235 | 164112 | 182347 |
| तेलंगाना | 0 | 95811 | 95811 |
| त्रिपुरा | 0 | 12509 | 12509 |
| उत्तर प्रदेश | 441576 | 294384 | 735960 |
| उत्तराखंड | 18582 | 12388 | 30970 |
| पश्चिम बंगाल | 180551 | 120368 | 300919 |
| कुल | 1882908 | 2092579 | 3975487 |
गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 महीने का कुल आवंटन (May-June 2021) (in LMT)
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | गेहूं | चावल | कुल |
| आंध्र प्रदेश | 0.00 | 2.68 | 2.68 |
| अंडमान निकोबार | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| आसाम | 0.00 | 2.50 | 2.50 |
| बिहार | 3.48 | 5.23 | 8.71 |
| चंडीगढ़ | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| छत्तीसगढ़ | 0.00 | 2.01 | 2.01 |
| दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दिउ | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| दिल्ली | 0.58 | 0.15 | 0.73 |
| गोवा | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| गुजरात | 2.39 | 1.03 | 3.42 |
| हरियाणा | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.17 | 0.12 | 0.29 |
| जम्मू एंड कश्मीर | 0.21 | 0.51 | 0.72 |
| झारखंड | 1.05 | 1.58 | 2.64 |
| कर्नाटका | 0.00 | 4.02 | 4.02 |
| केरला | 0.28 | 1.26 | 1.55 |
| लद्दाख | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| लक्षदीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मध्य प्रदेश | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
| महाराष्ट्र | 3.93 | 3.07 | 7.00 |
| मणिपुर | 0.00 | 0.19 | 0.19 |
| मेघालय | 0.00 | 0.21 | 0.21 |
| मिजोरम | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| नागालैंड | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| उड़ीसा | 0.43 | 2.81 | 3.24 |
| पुडुचेरी | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| पंजाब | 1.42 | 0.00 | 1.42 |
| राजस्थान | 4.40 | 0.00 | 4.40 |
| सिक्किम | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| तमिल नाडु | 0.36 | 3.28 | 3.65 |
| तेलंगाना | 0.00 | 1.92 | 1.92 |
| त्रिपुरा | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| उत्तर प्रदेश | 8.83 | 5.89 | 14.72 |
| उत्तराखंड | 0.37 | 0.25 | 0.62 |
| पश्चिम बंगाल | 3.61 | 2.41 | 6.02 |
| कुल | 37.66 | 41.85 | 79.51 |
Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत उठान (प्रगतिशील) (in MT)
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | गेहूं | चावल | कुल | मासिक आवंटन की प्रतिशत |
| आंध्र प्रदेश | 0 | 268223 | 268223 | 200 |
| अंडमान निकोबार | 0 | 526 | 526 | 173 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0 | 8403 | 8403 | 200 |
| आसाम | 0 | 214397 | 214397 | 171 |
| बिहार | 297246 | 304083 | 601329 | 138 |
| चंडीगढ़ | 2794 | 0 | 2794 | 200 |
| छत्तीसगढ़ | 0 | 199646 | 199646 | 199 |
| दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दिउ | 583 | 2045 | 2628 | 195 |
| दिल्ली | 55098 | 13388 | 68486 | 188 |
| गोवा | 0 | 5322 | 5322 | 200 |
| गुजरात | 207267 | 93489 | 300756 | 176 |
| हरियाणा | 113103 | 0 | 113103 | 179 |
| हिमाचल प्रदेश | 16683 | 11717 | 28400 | 198 |
| जम्मू एंड कश्मीर | 18966 | 45808 | 64774 | 179 |
| झारखंड | 93823 | 149980 | 243803 | 185 |
| कर्नाटका | 0 | 363163 | 363163 | 181 |
| केरला | 28313 | 126487 | 154800 | 200 |
| लद्दाख | 412 | 966 | 1378 | 192 |
| लक्षदीप | 0 | 220 | 220 | 200 |
| मध्य प्रदेश | 450378 | 0 | 450378 | 187 |
| महाराष्ट्र | 276788 | 137715 | 414503 | 118 |
| मणिपुर | 0 | 18204 | 18204 | 196 |
| मेघालय | Nil | 21455 | 21455 | 200 |
| मिजोरम | 0 | 6682 | 6682 | 200 |
| नागालैंड | 0 | 14047 | 14047 | 200 |
| उड़ीसा | 41893 | 242925 | 284818 | 176 |
| पुडुचेरी | 0 | 6303 | 6303 | 200 |
| पंजाब | 141513 | 0 | 141513 | 200 |
| राजस्थान | 307134 | 0 | 307134 | 140 |
| सिक्किम | 0 | 3630 | 3630 | 192 |
| तमिल नाडु | 35416 | 319189 | 354605 | 194 |
| तेलंगाना | 0 | 191620 | 191620 | 200 |
| त्रिपुरा | 0 | 25018 | 25018 | 200 |
| उत्तर प्रदेश | 855396 | 573686 | 1429082 | 194 |
| उत्तराखंड | 34619 | 22682 | 57301 | 185 |
| पश्चिम बंगाल | 317760 | 202890 | 520650 | 173 |
| कुल | 3295185 | 3593909 | 6889094 | 173 |
राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया गया खाद्यान्न का उठान
इस योजना के अंतर्गत 7 जून 2021 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा सभी 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 69 एलएमटी की आपूर्ति की जा चुकी है। इनमें से 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मई-जून 2021 के आवंटन का पूरा उठान किया जा चुका है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, केरला, लक्षदीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना तथा त्रिपुरा शामिल है। इसके अलावा 23 राज्यों एवं यूनियन टेरिटरी द्वारा मई 2021 के आवंटन का पूरा उठान कर लिया गया है।
जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन दिउ, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओड़िशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों द्वारा भी आवंटन का 100% उठान कर लिया गया है। इन पांच राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा शामिल है। मणिपुर तथा असम द्वारा भी खाद्यान्न उठान का काम चल रहा है और जल्द 100% उठान इन राज्यों द्वारा भी कर लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का सन 2021 में विस्तारीकरण
इस योजना को सरकार द्वारा मार्च 2020 में आरंभ किया गया था। यह योजना Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana पैकेज का एक हिस्सा है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज (गेहूं/चावल) एवं 1 किलो दाल दी जाती है। इस योजना को अप्रैल 2020 से जून 2020 के लिए आरंभ किया गया था। कोरोना वायरस का प्रकोप देखते हुए इस योजना को छठ पूजा तक बढ़ा दिया गया था। इस वर्ष सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मई 2021 तथा जून 2021 में प्रदान किया जाएगा। इस बात की जानकारी हमारे देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा ट्वीट के माध्यम से प्रदान की गई है।
- सभी राशन कार्ड धारक इस योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैंं। लगभग 80 करोड लोगों को मई 2021 तथा जून 2021 में 5 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। जिसके लिए सरकार द्वारा 26000 करोड रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की एक खास बात यह भी है कि आपके राशन कार्ड में जितने लोगों का भी नाम दर्ज है उतने लोगों को 5 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा।
- जैसे कि यदि आपके राशन कार्ड में 4 लोगों का नाम दर्ज है तो आपको 20 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। यह अनाज हर महीने मिलने वाले अनाज से अलग होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आपको 1 महीने में राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज मिलता है तो आपको 10 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। यह अनाज आप उसी राशन की दुकान से ले सकते हैंं जहां से आप प्रतिमाह राशन की प्राप्ति करते हैं।
PMGKY के तहत कोरोना वारियर्स के लिए नए बीमा कवर
केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के समय गरीबों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 26 मार्च 2020 में आरंभ किया गया था जिसके तहत देश के लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई थी। परंतु सोमवार में हुई घोषणा के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के वर्तमान दावों को 24 अप्रैल 2021 तक निपटाने का दावा किया है ताकि कोरोना वारियर्स के लिए नए कवर का निर्माण कर सकें। मंत्रालय ने कोरोना योद्धा के संबंध में ट्वीट कर बताया कि PMGKY के तहत 24 अप्रैल 2021 तक उपलब्ध बीमा कवर को निपटाया जाएगा तथा इसके फौरन बाद कोरोना वारियर्स को एक नया वितरण प्रदान किया जाएगा।
- मंत्रालय समेत बीमा कंपनियों द्वारा नए कवर में योद्धाओं को ₹5000000 तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- साथ ही साथ मंत्रालय द्वारा ट्वीट करके बताया गया कि इस नए बीमा कवर के लिए मंत्रालय ने बीमा इंश्योरेंस कंपनियों से बात कर ली गई है।
- इस कवर को प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है कि कोविड-19 योद्धाओं जिन्होंने इस महामारी के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनका मनोबल बढ़ाया जा सके।
Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana 3.0
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के तहत प्रोत्साहन सहायता को आगे बढ़ाते हुए पीएम गरीब कल्याण योजना तीसरा फेज शुरू करने की तैयारी की जा रही है कोरोना वायरस के कारण आ रही आर्थिक रूप से परेशानी से निपटने के लिए इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा तीसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के आधार पर इस योजना के तहत तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में देश के गरीब लोगो को अगले साल मार्च तक फ्री में अनाज उपलब्ध कराया जायेगा। केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना की अवधि को बढ़ाने का प्लान बना रही है। इस योजना के अंतर्गत केश ट्रांसफर स्कीम को भी शामिल किया जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में सरकार 20 करोड़ जन धन खातों और 3 करोड़ गरीब वृद्धजन, विधवा, विकलांग को केश ट्रांसफर की जा सकते हैं।
PMGKY 2. 0 में आवंटित और वितरित अनाज की संख्या
जैसे की आप सभी लोग जानते है कि इस योजना के अंतर्गत देश के सभी गरीब राशन कार्ड धारको परिवारों सरकार द्वारा नवंबर तक 5 किलो गेहू या 5 किलो चावल मुफ्त में सरकार द्वारा मुहैया कराया जायेगा। तो आपको बता दे इन पांच महीनो के लिए सरकार द्वारा 201 लाख टन का अनाज आवंटित किया गया है और इनमे से राज्यों द्वारा 89.76 लाख टन अनाज उठाया तथा इस योजना के तहत राज्यों द्वारा गरीब लोगो को 60. 52 लाख टन अनाज वितरित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जुलाई माह में लाभार्थियों को 35. 84 लाख टन अनाज दिया गया है और कुल लाभार्थियों को संख्या 71.68 करोड़ है। इसी तरह अगस्त माह में लाभार्थियों को 24.68 लाख टन अनाज वितरित किया गया है और कुल लाभार्थियों को संख्या 49.36 करोड़ है।
गरीब कल्याण योजना लाभ उठाने के लिए ईसीआर आवश्यक
पूरे भारतवर्ष में कई सारे संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए डिक्लेरेशन भर दिया है लेकिन काफी सारे संस्थान ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक इसीआर जमा नहीं कराया है। जिसकी वजह से उन्हें गरीब कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वे सभी संस्थान जिन्होंने ईसीआर अभी फाइल नहीं किया है वह जलद से जलद ईसीआर फाइल करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैंं।
वे सभी सदस्य जिन्होंने यह योजना लागू होने से पहले ही ई सी आर भर चुके हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी के साथ कई सारे ऐसा सदस्य भी हैं जिन्होंने अपना आधार केवाईसी अपडेट नहीं किया है। विभाग द्वारा ऐसे सदस्यों से संपर्क करके अपना आधार अपडेट करने की जानकारी दी जा रही है। कृपया वह सभी सदस्य जिन्हें आधार केवाईसी अपडेट ना होने की वजह से स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है वह जल्द से जल्द अपना आधार केवाईसी अपडेट करवाएं और स्कीम का लाभ उठाएं।
Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana Package
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी। इस पैकेज का बजट 1.70 लाख करोड़ रुपए था। देश के नागरिकों को कोरोनावायरस संक्रमण से लड़ने में सहायता प्रदान करने के लिए इस पैकेज का आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कई प्रकार की घोषणाएं की गई थी जो कि कुछ इस प्रकार है।
स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना
इस योजना के माध्यम से संक्रमित मरीजों के इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 5000000 रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रदान किया गया था। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पतालों को भी इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया था। इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों में काम करने वाले स्वस्थ कर्मचारियों को 22 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया गया था। इस योजना का लाभ सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक, तकनीशियन, डॉक्टर आदि द्वारा उठाया जा सकता है।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के माध्यम से केंद्र सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों तक मुफ्त राशन पहुंचाने की घोषणा की थी। इस योजना के माध्यम से लगभग 80 करोड नागरिकों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया है। सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने के लिए आरंभ किया गया था जिसका परिस्थितियों के कारण विस्तार कर दिया गया था।
निर्माण श्रमिकों के लिए राहत पैकेज
केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों से निर्माण श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड का इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए थे। इस फंड के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
पीएम किसान योजना
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सभी पात्र किसानों को ₹2000 रुपए की राशि साल में तीन बार प्रदान की जाती है। अप्रैल 2020 के पहले हफ्ते में यह राशि किसानों के खाते में पहुंचाने का निर्णय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत लिया गया था। इस योजना का लाभ लगभग 8.7 करोड़ किसानों को प्राप्त हुआ था।
मनरेगा
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से सभी मनरेगा श्रमिकों के वेतन को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया था। पहले यह वतन ₹182 रुपए प्रतिदिन था जिसे बढ़ाकर ₹202 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया। इस योजना के माध्यम से लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचेगा।
जन धन अकाउंट
देश के सभी महिलाएं जिन्होंने अपना जनधन अकाउंट खोला था उनको 3 महीने तक प्रतिमाह ₹500 रुपए प्रदान किए गए।इस योजना के माध्यम से लगभग 20 करोड महिलाओं के खाते में 3 माह तक ₹500 की राशि हस्तांतरित की गई है।
डिस्ट्रिक्ट मिनिरल्स फंड
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का प्रयोग करने के आदेश दिए गए हैं जिससे कि कोरोनावायरस संक्रमण को रोका जा सके।
वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं एवं दिव्यांगों को आर्थिक सहायता
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से सभी वरिष्ठ नागरिक को, विधवाओं एवं दिव्यांग नागरिकों को ₹1000 की आर्थिक सहायता 3 महीने के लिए प्रदान की गई थी. जिसके माध्यम से लगभग 3 करोड़ नागरिकों को लाभ प्राप्त हुआ था।
PM Garib Kalyan Yojana
जैसे की आप लोग जानते है कि 12 मई को 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गयी है इस 20 लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज के दूसरे फेज की घोषणा हमारे देश की वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा गुरुवार को की गयी है। इस घोषणा के अंतर्गत Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत देश के जिन प्रवासी मजदूरों के पास अपना राशन कार्ड नहीं हो उन मजदूर परिवारों को अब 5 Kg चावल/गेंहूं और 1kg चना प्रति परिवार के दर से दो महीने तक सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इससे देश के करीब 8 करोड़ प्रवासियों को फायदा होगा। इस पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।
Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत स्थानांतरित धनराशि
वित्त मंत्रालय ने बताया कि पीएमजीकेवाई योजना अंतर्गत लाभार्थियों के खाते में सीमित समय सीमा के अंतर्गत धनराशि वितरित की जा रही है अभी तक Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत डिजिटल पेमेंट के माध्यम से जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 28,256 करोड़ रुपये की धनराशि लाभार्थियों को प्रदान की जानी है इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा तीन किस्तों में यानी माह अप्रैल, मई और जून लाभार्थी के खातों में धनराशि वितरित की जानी है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा माह अप्रैल में पहली किस्त जारी की गई है उज्जवला योजना के करीब 7.15 करोड़ लाभार्थियों के खाते में 5,606 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं।
योजना के तहत अब तक मिलने वाला अनाज
इस योजना के अंतगत देश के गरीब परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जा रहा है एक किलो चने की दाल भी फ्री मिलती है। इसे प्रति माह हर परिवार को दिया जाता है। अब तक इसके तहत अप्रैल में 93%, मई में 91% और जून में 71% लाभार्थियों को अनाज दिया जा चुका है. इसके लिए राज्यों ने अब तक 116 लाख मीट्रिक टन अनाज केंद्र सरकार से लिया है।
मोहाली जिले में अब तक लाभान्वित लाभार्थी
इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत रविवार को मोहाली जिले में 7,000 लोगों को तीन महीने के लिए 15 किग्रा गेहूं और 3 किग्रा दाल आदि मुफ्त राशन उपलध कराया गया है। इस योजना के अंतर्गत अब तक मोहाली जिले में के 87000 लोगो को लाभान्वित किया गया है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो अपने राशन कार्ड के ज़रिये प्राप्त कर सकते हैं।
गरीब कल्याण योजना में दी जाने वाली सुविधा
भारत के गृह मंत्रालय ने सबसे गरीब लोगों की मदद के लिए PMGKY योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार। किसानों के लिए पीएम किसान योजना) (2000 / – अप्रैल प्रथम सप्ताह में भेजें), राशन कार्ड धारक (80 करोड़ लोग) – 5 KG राशन मुफ्त, कोरोना वारियर्स (डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी) जैसी योजनाएं शुरू की हैं – 50 लाख बीमा, जन धन योजना – 500 / – अगले तीन महीनों के लिए, {विधवा, गरीब नागरिकों के लिए, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक} – 1000 / – (अगले तीन महीने के लिए), उज्जवला योजना – गैस सिलेंडर अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त। SHGs – अतिरिक्त 10 लाख कोलैटरल लोन, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए – 31000 Crore Funds रिलीज़, EPF – सरकार को अगले तीन महीने के लिए 24% (12% + 12%) का भुगतान किया जाएगा।
पीएम गरीब कल्याण योजना की स्थिति
- गरीब कल्याण योजना को सफल कार्यान्वयन करते हुए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा योजना के लाभ केंद्र सरकार की सहायता से लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहे हैं योजना के अंतर्गत आज दिनांक 5 अप्रैल 2020 तक केंद्र सरकार द्वारा 80 किसानों के खातों में पीएम किसान योजना के अंतर्गत रुपए दो हजार की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की गई है यह धनराशि कुल 1600 लाख करोड़ रुपए है।
- हाल ही में कोरोना वायरस की आपदा से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी 27.5 लाख Mnrega मजदूरों के खाते में मजदूर भत्ता योजना के अंतर्गत 611 करोड रुपए की धनराशि वितरित की गई है
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य
जैसे की बहुत से ऐसे लोग है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और मेहनत मज़दूरी से अपना जीवन यापन कर रहे है मगर कोरोना वायरस के कहर की वजह से पूरी देश में 21 दिन का लॉक डाउन कर दिया है जिससे गरीब लोग अपने काम पर नहीं जा प् रहे है और उन्हें कहने पिने में दिक्कत हो रही है इस समस्या को देखे हुए प्रधानमंत्री जी ने इस पीएम राशन सब्सिडी योजना का ऐलान किया है इस योजना के ज़रिये देश के लोग सब्सिडी पर हर महीने 7 किलो राशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के ज़रिये देश के गरीब लोग लॉक डाउन केदिनों में घर बैठे अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
चिकित्सक एवं अन्य मेडिकल स्टाफ बीमा योजना
Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत सभी कार्यकर्ताओं जैसे डॉक्टर नर्स मेडिकल स्टाफ आशा वर्कर्स व अन्य सभी स्टाफ को सरकार की तरफ से रु 50 लाख तक का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना को आरंभ करने का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना है तथा साथ ही साथ उन्हें करो ना वायरस से लड़ रहे मरीजों की अच्छी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना है
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण दिव्यांग पेंशन योजना
माननीय श्रीमती
निर्मला सीतारमण ने संबंधित संबोधित
करते हुए बताया कि देश में चल रहे हालातों के मद्देनजर सरकार द्वारा देश
के बुजुर्गों दिव्यांगों के लिए आने वाले 3 महीनों
तक रु 1000 की अतिरिक्त पेंशन
प्रदान की जाएगी तथा यह लाभडीबीटी जोकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के
माध्यम से दी जाएगी इस
योजना के अंतर्गत लगभग तीन करोड़ लाभार्थी शामिल
होंगे
स्वयं सेवा समूह के लिए दीनदयाल योजना
भारत सरकार द्वारा दीनदयाल योजनाके अंतर्गत संशोधन करते हुए अब महिला स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं को ₹20 लाख तक का लोन उपलब्ध कराएगा कराया जाएगा यह धनराशि पहले रुपए 10 लाख तक सीमित थी साथ ही साथ सरकार द्वारा आने वाले 3 माह तक सभी महिलाओं जिनके खाते जनधन के अंतर्गत खुले हुए हैं उन्हें अगले 3 माह तक रु 500 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी
एलपीजी बीपीएल गैस योजना
करोना वायरस की आपदा को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा हाल ही में 21 दिन का लॉक डाउन करने का निर्णय लिया गया था परंतु साथ ही साथ गरीबों की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार द्वारा आने वाले 3 माह तक सभी बीपीएल परिवारों को तीन एलपीजी गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त प्रदान किए जाएंगे योजना के अंतर्गत लगभग 8.3 लिखा था करोड़ लाभार्थी शामिल होंगे।उज्ज्वला योजना के तहत 97.8 लाख सिलेंडर जरूरतमंदों तक पहुंचाए गए हैं
3 माह का ईपीएफ देगी सरकार
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा यह भी एक घोषणा की गई है कि आने वाले 3 माह तक भारत सरकार द्वारा इपीएफ कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा अर्थात केंद्र सरकार द्वारा 24 फ़ीसदी कंट्रीब्यूशन कर्मचारियों के EPF खाते में किया जाएगा इसका लाभ उन सभी कंपनियों को मिलेगा जिनमें 100 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं तथा कर्मचारियों का वेतन कम से कम ₹15000 है।
Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana की मुख्य बातें
- देश के जो लोग चिकत्सा क्षेत्र से जुडी हुए है और कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा रहे है उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 50 लाख रूपये तक का जीवन बीमा प्रदान किया जायेगा।
- देश की वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों, मनरेगा मजदूर, गरीब विधवा, गरीब दिव्यांग और गरीब पेंशनधारक, जनधन योजना, उज्जवला के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी और निर्माण में काम कर रहे लोगों के लिए एलान किया।
- इसी योजना के हिस्से के रूप में 2.82 करोड़ लोगों को 1405 करोड़ रुपये की पेंशन भेजी गई है। इनमें विधवा पेंशन, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन राशि शामिल है
- बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को दो किस्तों में तीन महीने तक 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जायेगे। इससे तीन करोड़ लोगों को लाभ प्रदान किया जायेगा।
- उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। जिसमे देश के लगभग 8 करोड़ लाभार्थियों को फायदा होगा।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देश की महिला जनधन खाताधारकों को 3 महीने तक 500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी। इससे लगभग 20 करोड़ महिलाओं को लाभ दिया जायेगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की विशेष बातें
| योजना का लाभ | राशि / लाभ |
|
राशन कार्डधारक (80 करोड़ लोग) |
अतिरिक्त रूप से 5 किलो राशन मुफ्त |
| कोरोना योद्धा (डॉक्टर, नर्स, स्टाफ) |
50 लाख का बीमा |
| किसान (पीएम किसान योजना में पंजीकृत) |
2000 / – (अप्रैल प्रथम सप्ताह में) |
| जन धन खाताधारक (महिला) |
500 / – अगले तीन महीने |
| विधुर, गरीब नागरिक, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक |
1000 / – (अगले तीन महीने के लिए) |
| उज्जवला योजना | अगले तीन महीने तक सिलेंडर फ्री |
| स्वयं सहायता समूहों |
10 लाख अतिरिक्त ऋण मिलेगा |
| निर्माण मजदूर |
उनके लिए 31000 Cr Fund का उपयोग किया जाएगा |
| ईपीएफ |
अगले तीन महीने के लिए सरकार द्वारा 24% (12% + 12%) का भुगतान किया जाएगा |
Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के लाभ
- इस योजना का लाभ देश के सभी राशन कार्ड धारक लाभ उठा सकते हैं।
- Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के तहत देश के 80 करोड़ लाभार्थियों को राशन सब्सिडी प्रदान किया जायेगा।
- देश के लोगो को तीन महीने तक गेहू 2 रूपये प्रतिकिलो और चावल 3 रूपये प्रतिकिलो की दर से राशन राशन की दुकानों पर दिया जायेगा।
- प्रधानमंत्री राशन सब्सिडी योजना के अंतर्गत देश 80 करोड़ लाभार्थियों को 3 महीने तक 7 किलो राशन सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के तहत 5.29 करो़ड़ लोगों को 2.65 लाख मीट्रिक टन राशन अब तक दिया गया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में पंजीकरण कैसे करे ?
देश के जो गरीब लोग इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी पर राशन सरकार द्वारा प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें निचे दिए गए दिशा निर्देश को पढ़ना होगा। प्रधानमंत्री राशन सब्सिडी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई पंजीकरण की प्रक्रिया नहीं है। देश के जो इच्छुक लाभार्थी Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के अंतर्गत 2 रूपये प्रतिकिलो की दर से गेहू और 3 रूपये प्रतिकिलो की दर से चावल प्राप्त करना चाहते है तो वह राशन की दुकान पर जाकर अपने राशन कार्ड के ज़रिये प्राप्त कर सकते हैं।सब्सिडी पर राशन लेकर देश के गरीब लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं